रेतीघाट लिलावाची ऑनलाईन सुनावणी शासकीय नियमानुसार
http://vidarbh24news.com
रेतीघाट लिलावाची ऑनलाईन सुनावणी शासकीय नियमानुसारच
अवैध उत्खनन, पर्यावरणाचा ऱ्हास प्रशासन होऊ देणार नाही
चंद्रपूर दि. 7 जून: चंद्रपूर जिल्ह्यात सन 2020-21 या वर्ष सत्रात सुधारित वाळू निर्मिती धोरण 3 सप्टेंबर 2019 च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व प्राप्त निर्देशानुसार जिल्ह्यात एकूण 55 रेतीघाट लिलावाकरिता निश्चित करण्यात आले आहेत. शासनाच्या वाळू निर्गती सुधारित धोरण 2019 व टिकाऊ वाळू उत्खनन मार्गदर्शक तत्त्वे 2016 मधील दिशा निर्देशांचा विचार करून गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकींना आळा घालण्यासाठी ई-लिलाव पद्धतीने जाहीर लिलाव करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. ऑनलाईन सुनावणी शासनाच्या दिशा निर्देशाप्रमाणेच आहे.
टिकाऊ वाळू उत्खनन मार्गदर्शक तत्त्वे 2016 नुसार रेती घाटाचे लिलाव करताना पर्यावरणाचा समतोल राखून वाळूचे उत्खनन करण्याकरिता पर्यावरण विषयक मंजुरी अनिवार्य केलेली आहे. त्याकामी जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय नियंत्रण समिती स्थापन करून वाळू घाट निश्चिती पासून उत्खननात अनियमितता टाळण्यासाठी नियंत्रण ठेवण्यात येते. वाळू लिलावाद्वारे महसूल गोळा करणे हा एकमेव उद्देश नसून जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी बांधकामांना सहजरित्या वाळू उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पारदर्शकपणे सर्व जनतेस वाळू उपलब्ध करून देणे हा लिलावाचा उद्देश आहे.
लिलाव प्रक्रियेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग प्राप्त करून घेण्याकरिता रेतीघाट निश्चिती करताना ग्रामसभेची शिफारस प्राप्त करून उपतांत्रिक समिती मार्फत सर्वेक्षण झाल्यावर त्याच जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता प्राप्त करून पर्यावरण विषयक मान्यतेसाठी पाठविले जातात. राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समिती व राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात व्यवस्थापन प्राधिकरण कडून योग्य असलेल्या घाटांना पर्यावरण विषयक मान्यता प्राप्त झाल्यावर सदर रेतीघाट ई-लिलावाद्वारे विक्रीस ठेवले जातात. शासनाच्या दिनांक 3 डिसेंबर 2019 रोजीच्या पत्राद्वारे रेतीघाटाचा लीलावाकरिता जनसुनावणी आवश्यक करण्यात आलेली होती.तथापि राज्यात कोरोनामुळे महामारीचे सावट असल्याकारणाने प्रत्यक्ष जनसुनावणी आयोजित न करता झूम ॲपद्वारे जनसुनावणी घेण्याचे महसूल व वन विभागाने दिनांक 27 एप्रिल 2020 रोजी तसेच पर्यावरण विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या दिनांक 4 मे 2020 चे पत्रान्वये निर्देश प्राप्त झाले होते.
मागील वर्षी लिलाव झालेल्या रेती घाट याची मुदत 30 सप्टेंबर रोजी समाप्त झाल्याने जिल्ह्यातील शासकीय बांधकामाकरिता रेती उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे. तसेच कोरोना विषाणूची व्याप्ती लक्षात घेता प्रत्यक्ष जनसुनावणीला विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने शासनाच्या निर्देशानुसार झूम ॲपद्वारे दिनांक 3 जून 2020 रोजी जनसुनावणी आयोजित केली होती. त्याकरिता जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल तयार करून 6 मार्च 2020 रोजी एनआयसी चंद्रपूरद्वारे प्रसिद्धी देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या जनसुनावणी घेण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार दिनांक 3 मे रोजी वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून त्यावर प्रसिद्धी करण्यात आली होती. सदर जनसुनावणीत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग व्हावा याकरिता एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती व सर्व ग्रामपंचायतींना जनसुनावणीत प्रस्तावित असलेली 34 रेती घाटाचे खान योजना व संक्षिप्त अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले होते. झूम ॲप, मीटिंग आयडी व पासवर्ड योग्यरीत्या संबंधित ग्रामपंचायतींना व इतर कार्यालयांना वृत्तपत्राद्वारे तसेच ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून दिनांक 3 जून 2020 रोजी 53 लोकांनी यांच्या सहकाऱ्यांसोबत मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला होता. जनसुनावणी चा नोटीस सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्याने सर्व वर्गातील लोकांपर्यंत माहिती पोचविण्यात आली आहे. उत्खननाचा वेळ आणि खोली ही मर्यादित असल्याकारणाने तसेच पाणी असलेले वाळू क्षेत्र रेतीघाट याकरिता प्रस्तावित नसल्याने वृत्तपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे रेती उत्खननाचा मासेमारीशी संबंध येत नाही. रेती घाट लिलाव न झाल्यास जिल्ह्यातील बांधकामावर विपरीत परिणाम होतो व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अवैधपणे रेतीचा पुरवठा होण्याची शक्यता असते. या महत्त्वाच्या बाबी वर पर्यावरणवादी दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. शासनाच्या धोरणानुसार फक्त महसूल गोळा करणे हे एकच उद्दिष्ट नाही तर पारदर्शकपणे लोकांना रेती उपलब्ध करून देणे हा आहे. उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार केल्यास वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या वृत्तात कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
सर्व जनतेस जनसुनावणी विषयक माहिती मीटिंग आयडी व पासवर्ड योग्य रित्या व अचूकपणे पोहोचविल्यामुळे ग्रामस्तरावरील लोक जनसुनावणीत मोठ्या योग्य संख्येने सहभागी झाले. जनसुनावणी दरम्यान आक्षेपाचे संकलन करून राज्य शासनाचा पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीकडे पाठविण्यात येत असून सर्व तांत्रिक बाबींचा विचार करून समिती जिल्ह्यातील 34 प्रस्तावांना पर्यावरण विषयक मान्यता देईल अशी अपेक्षा आहे. शासनाच्या दिनांक 27 एप्रिल 2020 रोजी च्या पत्रातील निर्देशानुसार व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभागाच्या सूचनेनुसार कोरोना महामारीचा वाढता कालावधी लक्षात घेऊन झूम ॲप द्वारे जनसुनावणी यशस्वी पार पडली असून वर्तमानपत्रातील बातमीत कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
Loading ...
