‘माय-बाप’ पट्टा नसल्याने घरकुल मिळत नाही हो!
व्यथा गरजु लाभार्थ्यांची
नमूना ८ वर घरकुल देण्याची मागणी, आखिव पत्रिकेचा अडस
सावली (लोकमत दुधे/बाबा मेश्राम)
सावली निवाऱ्यापासून वंचित असणाऱ्या गरीब गरजुंना निवाऱ्याची
व्यवस्था निर्माण व्हावी म्हणून शासनाने घरकुलाच्या अनेक कल्याणकारी योजना कार्यान्वित केल्या त्यातही सर्व समावेशक अशी पंतप्रधान आवास योजना सुरु केली. मात्र सदर आवास योजनाच्या जाचक अटींमुळे अनेक लाभार्थ्यांना निवाऱ्यापासून वंचित राहण्याची वेळ निर्माण होत असल्याने, गेली १५ ते २० वर्षापासून वास्तव्य असतानाही पट्टयावीना निवाऱ्यापासून वंचित राहण्याची वेळ निर्माण झाल्याने साहजिकच ‘माय बाप पट्टा नसल्याने घरकुल मिळत नाही हो’ असा टाहो गरजु गरीब लाभार्थ्यांकडून फोडला जात आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मुलभुत गरजा आहेत. गरीब जनता निवाऱ्यापासून वंचित राहु नये म्हणून शासनाच्या जनकल्याणासाठी योजनेंतर्गत घरकुल योजनेची निर्मिती करण्यात आली. यात रमाई आवास योजना, शबरी योजना, ठक्कर बाप्पा योजना आदी सह सर्व घटकांना समावेशक अशी पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे असे असताना शासकीय पट्टे नाही, या सबबीखाली अनेक गरजुना घरकुल पासुन वंचित राहण्याची वेळ निर्माण झाली असल्याने ‘मायबाप सरकार, कुणी घर देता का घर… ? अशी म्हणायची पाळी आली आहे. बि.पी.एल सर्वेक्षणात अनेक गरजुंना डावलून श्रीमंताचा भरणा करण्यात आला, त्यामुळे अनेक गरीब जनता बिपीएल पासुन वंचित राहिली. परिणामी श्रीमंताच्या महाल व बिल्डींग तयार होत गेल्या. त्यामुळे आजही गरिब जनता निवाऱ्यापासून वंचित असल्याचे दिसुन येत आहे. रमाई घरकुल, शबरी घरकुल याही पलीकडे जाऊन शासनाने सर्वसमावेशक पंतप्रधान आवास योजनेची निर्मीती केली असे असतानाही शासकीय जागेचे पट्टे नाही, किंवा सदर जागा अकृषक नाही त्यामुळे सावली शहरातील अनेक गरजु गरिब जनतेला सर्वसमावेशक अशा पंतप्रधान योजने पासुन वंचित राहण्याची वेळ निर्माण झाली आहे,
सावली शहरातील प्रभाग क्र. १ आणि प्रभाग क्र. २ चा विचार केल्यास या प्रभागातील बहुतांश भाग हा शहर सर्वेक्षण झाले नसल्याने, अनेकांना आखिव पत्रिकेची दगदग लागलेली दिसुन येत आहे. त्यातच प्रभाग क्रमांक १ मधील देवराव मारोती कोसरे यांनी गेली १५ वर्षापासून अशासकीय जागेत एका पडक्या तुडक्या जागेत वास्तव्य करीत आहेत, सदर जागेचे घरटॉक्स सुध्दा ते नियमित भरत आहेत असे असतानाही त्या व्यक्तीला शासकीय पट्टा नाही म्हणुन घरकुल मिळत नाही, त्यामुळे गरजूंना घरकुलापासून वंचित राहण्याची वेळ निर्माण झाली आहे.
सावली शहरात सन २०१९- ०२० या कालावधी २.५० लाख अनुदानाची घरकुल योजना केल्यानंतर आतापर्यंत केवळ २८० घरकुल मंजूर तर १४ घरकुलाचे पुर्ण काम, तर ४६ घरकुल अर्धवट अवस्थेत दिसत आहेत असे संबंधित विभागा कडुन सांगितले जात आहे. यासाठी केंद्र सरकार कडून १ लाख ५० हजार तर राज्याकडून १ लाख असे २ लाख ५० हजारांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे नमुना ८ वर घरकुल मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी जोर धरत आहे. गरजु, गरिब लाभार्थ्यांना निवारा निर्माण करण्यास सहकार्य करावे, सर्वमान्य निर्णयानुसार शासकीय पट्टे, जिल्हाधिकारी यांच्या कडे संबंधित नगर पंचायत प्रशासनाने मंजूर करून घ्यावी, तसेच ज्यांच्या कडे आखीव पत्रिका नाहीत त्यांना नमूना ८ वर घरकुल मंजुर करावे जेणेकरून गरजु, गरजवंताना आपल्या हक्काचे घर मिळेल यासाठी प्रयत्न करावे.
गेली १५ वर्षापासून आम्ही सदर जागेवर लहानश्या पडक्या तोडक्या झोपडीत राहत आहोत, जागेचा घरटॅक्स नियमित भरत असल्याने त्यामुळे मायबाप सरकारने पक्के घरकुल बांधून द्यावे.
-देवराव मारोती कोसरे, प्रभाग क्र १
नगर पंचायत प्रशासनाने जाचक शासकीय पट्टे नसल्याने, व वास्तव्य अटी शिथिल करून तसेच करीत असल्याने जिल्हाधिकारी कडे निवेदन व पुढाकार घेऊन गरजूंना घरकुल मिळवून द्यावे.. माजी विरोधी पक्षनेता तथा स्विकृत सदस्य, -गुणवंत सुरमवार, न.प. सावली
Loading ...