*जुन्या पेंशन चे वादळ नागपूर विधिमंडळावर धडकले…*

प्रा. चंद्रशेखर प्यारमवार विदर्भ 24 न्युज उपसंपादक मो.9309980040

*राज्यभरातील 1 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विधिमंडळाला घेराव..*
*प्रतिनिधी*:
महाराष्ट्रातील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त 5 लाख राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना / अधिकाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना ( महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्ती वेतन योजना नियम 1982 व 1984) लागू करावी या मागणीसाठी सेवाग्राम येथून सुरू झालेली “पेंशन संकल्प यात्रा” आज 27 डिसेंबर ला नागपुर हिवाळी अधिवेशनावर धडकली.. या आंदोलनात राज्यभरातील 1 लाख कर्मचारी सहभागी झाले व कर्मचाऱ्यांनी आपली ताकत दाखवून राज्य सरकार दिली व इशारा दिला आहे की जुनी पेंशन लागू होई पर्यंत कर्मचारी मागे हटणार नाही..

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटने द्वारे आयोजित या पेंशन आंदोनाद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व विभागाच्या 5 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.. गेल्या 7 वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेच्या नेतृत्वात कर्मचारी जुनी पेंशन साठी लढा देत आहे, परंतु राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे…

सुरुवातीपासून जुनी पेंशन योजना कायम ठेवणाऱ्या पश्चिम बंगाल नंतर आज गेल्या 8 महिन्यात देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब व आता हिमाचल प्रदेश या 5 राज्य सरकारांनी नवी पेंशन NPS रद्द करून पुन्हा जुनी पेंशन योजना लागू केलेली आहे , असे असतांना महाराष्ट्र सरकार कशाची वाट बघत आहे असा संतप्त सवाल कर्मचारी करत आहेत.. हे 6 राज्य जर जुनी पेंशन देऊ शकतात तर देशातील सर्वात प्रगत राज्य महाराष्ट्र का नाही..

एकेकाळी जुनी पेंशन मागणी ला समर्थन करणारे , व आंदोलनात येऊन भाषण करणारे एकनाथ शिंदे साहेब आज स्वतः मुख्यमंत्री असूनही जुनी पेंशन बाबत गप्प का आहेत.?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळात फुकिर व चुकीचे आकडे देऊन जुनी पेंशन ला नकार देत आहेत, 35 वर्ष सेवा देणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन नाही मग 1 टर्म आमदार राहणाऱ्या आपल्या आमदार मंत्र्यांना आमदारकी ची टर्म संपल्यावर दुसऱ्या दिवसापासूनच आयुष्यभर जुनी पेंशन का देण्यात येते.? आमदार मंत्र्यांना पेंशन दिल्याने महाराष्ट्र दिवाळखोरीत जाणार नाही का असा संतप्त सवाल करत आंदोलनात “आमदार खासदार तुपाशी कर्मचारी उपाशी” , “जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा अश्या घोषणांनी विधानभवन परिसर दणाणून गेला..

” 6 राज्यात जुनी पेंशन मग महाराष्ट्रात का नाही..? जुनी पेंशन बाबत महाराष्ट्र सरकारने निर्णय न घेतल्यास कर्मचारी इथून उठणार नाही , व भविष्यात जो पेंशन देईल त्यालाच आमचे जुन्या, नव्या पेंशन योजनेतील सर्व 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे व कुटुंबातील व्यक्तींचे मत…”
– वितेश खांडेकर , राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना

“आज शासकीय आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात नव्या पेंशन योजनेतील 1659 कर्मचारी मयत झालेले असून , 200 च्या वर कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाले आहेत , या मयत कर्मचारी कुटुंबाना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर पेंशन अभावी अत्यंत वाईट परिस्थिती ओढावली आहे..एकंदरीत नव्या पेंशन योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू व सेवानिवृत्ती नंतर चे जीवन अंधकारमय झालेले आहे.. सरकारने तात्काळ जुनी पेंशन लागू करावी..”
– गोविंद उगले , राज्यसचिव
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना

या आंदोलनाचे स्वरूप असे होते-

पहिला टप्पा- 25 डिसेंबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या सेवाग्राम आश्रम येथून नतमस्तक होऊन सेवाग्राम ते बुटीबोरी अशी 40 किमी ची होती..

दुसरा टप्पा- 26 डिसेंबर बुटीबोरी पासून सकाळी 10 वाजता पायी पेंशन संकल्प यात्रा…

तिसरा टप्पा- आंदोलनाचा तिसऱ्या टप्पा आज 27 डिसेंबर ला खापरी येथून सुरू 12 किमी ची विशाल पदयात्रा करून 1 लाख कर्मचारी नागपूर अधिवेशनावर पोहचले व विधिमंडळास घेराव घालण्यात आला..
आंदोलनात जुनी पेंशन संघटनेचे NMOPS चे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधू (लखनऊ उत्तर प्रदेश) यांची प्रमुख उपस्थिती होती,
तसेच राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर , राज्यसचिव गोविंद उगले, राज्य कार्याध्यक्ष आशुतोष चौधरी, राज्य सल्लागार सुनील दुधे, राज्य संघटक संजय सोनार, राज्य पदाधिकारी शैलेश राऊत, विनायक चौथे, नदीम पटेल, मिलिंद सोळंकी , संतोष देशपांडे, नागपूर विभाग अध्यक्ष अनिल वाकडे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष सचिन इंगोले , तसेच राज्यभतील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते..