*शासनाने पुरग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली – आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा आरोप*
*29 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयातील मदती संदर्भातील तरतूदी तातडीने लागू कराव्या*
पुर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांमध्ये निर्माण झालेल्या पुरपरिस्थीतीमध्ये बाधीत झालेल्या नागरिकांना तातडीने सानुग्रह अनुदान, घर पडझडीसाठी मदत व मदत छावण्यांकरिता 4 सप्टेंबर 2020 च्या शासन निर्णयान्वये केवळ 16 कोटी 48 लाख रू. निधी वितरीत करून राज्य शासनाने पूर्व विदर्भातील पुरग्रस्त नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, असा आरोप माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला असून 29 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयातील मदती संदर्भातील तरतूदी तातडीने लागू कराव्या या मागणीचा पुनरूच्चार त्यांनी केला आहे.
पुर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांमध्ये गेल्या 25 वर्षांमध्ये पुरामुळे सर्वाधिक नुकसानाचा सामना नागरिकांना, शेतक-यांना करावा लागला आहे. गोसीखुर्द चे दरवाजे उघडण्यापूर्वी कोणतीही पूर्व सुचना न दिल्यामुळे हे मानव निर्मीती पुराचे संकट ओढावले आहे. अशा परिस्थीतीत मोठया प्रमाणावर नुकसान होवूनही केवळ 16 कोटी 48 लाख 25 हजार रू. इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. केवळ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून अद्याप 10 हजार रूपयांची मदत सुध्दा पुरग्रस्तांच्या हाती आलेली नाही. राज्य सरकारच्या माध्यमातुन पुरग्रस्त भागात आरोग्य तपासणी शिबीरांचे आयोजन करण्यात आलेले नाही, चारा छावण्या उभारण्यात आल्या नाहीत. अतिशय क्लेशदायक पध्दतीने पंचनामे केले जात आहे. जणू सरकार पुरग्रस्तांवर उपकार करत आहेत या थाटात पंचनामे केले जात आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. सरकारला पुरग्रस्तांच्या व्यथा, वेदनांशी कोणतेही देणेघेणे नाही. बारा बलुतेदार, हातमाग कारागीर, दुकानदार, टपरीधारक, हातगाडी धारक, छोटे गॅरेज, छोटे उद्योग व्यावसायिक या घटकांना मदत देण्याच्या दृष्टीने कोणताही उल्लेख शासन निर्णयात नाही. ज्या शेतक-यांची जनावरे पुरात वाहून गेली त्यांना मदत देण्यासाठी निधीचा उल्लेख नाही. या महापूरात नागरिकांचे होत्याचे नव्हते झाले. शेत जमिनीवर रेती व गाळ साचलेला आहे, शेती पूर्णतः अयोग्य झाली असून ती पूर्ववत पेरणी योग्य करण्यासाठी मदतीबाबत कोणताही उल्लेख नाही. तातडीने पंचनामे करून शेतक-यांच्या पिकाच्या झालेल्या नुकसानाबाबत भरपाईबाबत शासनाने कोणतीही वाच्यता केलेली नाही. विदर्भात 70 टक्क्याहून अधिक धानपीक तसेच सोयाबिक पिकाचे नुकसान झालेले आहे. त्याबाबत सुध्दा राज्य शासनाने मदती संदर्भात अवाक्षरही काढलेले नाही. ज्या नागरिकांची घरे पूर्णपणे उध्दवस्त झालेली आहेत त्यांना विशेष बाब म्हणून घरकुल मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. कोल्हापूर, सांगली या भागात उदभवलेल्या पुरपरिस्थीती दरम्यान मदती संदर्भात 29 ऑगस्ट 2019 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करणयात आला. त्यातील तरतूदी आणखी वाढवून पुरग्रस्तांना मदतीचा हात देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासनाने तातडीने भरीव मदत जाहीर न केल्यास भाजपा आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरेल, असा ईशारा आ. मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.
Loading ...
