जिवती तालुक्यांच्या प्रश्नावर ॲड. पारोमिता गोस्वामी यांची जिल्हाधिकारी यांचे सोबत चर्चा

रुपचंद लाटेलवार विदर्भ 24 न्युज मुख्य संपादक

जिवती तालुक्यातील आदिवासींच्या प्रश्नावर निर्णय घेऊन ताबडतोब प्रशासनाने न्याय द्यावा अशी मागणी श्रमिक एल्गारच्या संस्थापिका एडवोकेट पारोमिता गोस्वामी यांनी आज जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची भेट घेऊन केली आहे.
जिवती तालुक्यात आदिवासींना अनेक प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे. आॅगष्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर या महिन्याचा रेशनचा कोटा अनुक्रमे नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात देण्यात आला. नोव्हेंबर ते जानेवारी यातील महिन्याचा रेशनचा कोटा मिळणार काय? तो केव्हा मिळणार? याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका गरीब आदिवासींना बसत असल्याचा आरोप अॅड. गोस्वामी यांनी केला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ व Targeted public Distribution svstem (control) order,2015 नुसार ज्या महिन्याचे रेशन त्याच महिन्यात दिले पाहिजे. असे असतानाही चंद्रपूर जिल्ह्यात मात्र तीन महिने उशिरा आदिवासींना अन्नसुरक्षेचा लाभ दिला जात आहे, याकडे जिल्हाधिकारी यांचे अॅड. गोस्वामी यांनी लक्ष वेधले आहे.
निराधारांना द्यावयाच्या अनुदानाची रक्कम मार्च 2022 पासून, पूर्णपणे निराधारांना दिली जात नाही. केंद्र सरकारने त्यांच्या हिस्याचे अनुदान अजूनही दिले नाही. याचा फटका गरीब निराधारांना बसत असल्याचा आरोपही एडवोकेट गोसावी यांनी केला असून हे अनुदान तातडीने द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जिवती तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर शासनाने घरगुती गॅस दिले आहे. गॅस कनेक्शन देताना गॅस भरण्यासाठी अनुदान देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र आता आदिवासीना खुल्या बाजारातून गॅस सिलेंडर घ्यावे लागत असून 1000 रुपये देऊन गॅस सिलेंडर घेणे कोणत्याही कोलाम- गोंड आदिवासींना शक्य नाही. जिवती तालुका हा पेसा अंतर्गत येत असलेला तालुका असून, येथील आदिवासीची आर्थिक परिस्थिती पाहता या भागातील आदिवासींना १०० टक्के अनुदानावर गॅसचे वितरण करावे अशी ही मागणी अॅड. गोस्वामी यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत आज झालेल्या चर्चेत जिवती तालुक्यातील आदिवासी महिला विमल कोडापे, तालेबाई लक्ष्मण सिडाम, भीमबाई राजू सिडाम, अनुसयाबाई मडावी यांच्यासह अन्य महिला उपस्थित होत्या.