कोळसा उद्योग खासगीकरण रद्द करा

कोळसा उद्योग खासगीकरण रद्द करा
कामगार संघटनांची मागणी

महेश काहीलकर/विदर्भ 24 न्युज

शहर प्रतिनिधी, चंद्रपूर.

चंद्रपूर-केंद्र सरकारने कोळसा उद्योगाचे खाजगी करण जाहीर केले.११ जून २०२० रोजी ५० कोळसा ब्लॉक चे लिलाव करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार चा खाजगीकरण श्रम कायद्यात सुधारणा , कामगार कपात आणि कामगार विरोधी धोरणा मुळे मोठे नुकसान होणार आहे. त्या मुळे अन्यायकारक प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी सार्वजनिक क्षेत्र समन्वयक समिती व भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)संयुक्त खदान मजदूर संघ (आयट) हिंद मजूर सभा (एचएमएस) व सीटू या संघटनांनी कमर्शियल माईन्सच्या विरोधात १६ एप्रिल २०१८ च्या एकदिवसीय संपाची नोटीस दिल्यानंतर २ व १२ एप्रिल २०२० रोजी केंद्रीय कोळसा मंत्रीव सचिवांची बैठक बोलावून सर्व कामगार संघटनेसोबतच सदर विषयावर चर्चा केली होती. त्यावेळी या सर्व विषयावर संबंधितांशी विचार विमर्श करून परत परत एकदा बैठक बोलावण्यात येईल. असे आश्वासन देण्यात आले होते.मात्र हे आश्वासन पाळले नाही. सरकार च्या निर्णय आततायीपनाचा असून या मुळे खाजगी उद्योजकांची एकाधिकारशाही निर्माण होईल, असा आरोप भारतीय कोयला खदान मजदूर संघाचे केंद्रीय महामंत्री सुधीर घुरडे यांनी निवेदनातून केला आहे.