*जनतेला वीज बिलाचा भूर्दंड, तर मंत्र्यांना वीजबिलच नाही*?
मुंबई : राज्यात कोरोनाचा शिरकाव होऊन आता ६ महिने पूर्ण झाली आहेत. कोरोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. यानंतर सर्वच उद्योग व्यवसायांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला तर कर्मचाऱ्यांना आपला रोजगार गमवावा लागला होता. कंपन्या बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करावे लागले.
या काळात घरोघरी जाऊन वीज बिलासाठी मीटर रिडींग घेणे शक्य नसल्याने ग्राहकांना सरासरी वीजबिल पाठवण्यात आले. तर, अनलॉक करण्यात आल्यानंतर आलेले वीज बिल पाहून अनेक ग्राहकांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. हाताला काम नसल्याने अनेक नागरिकांनी या काळात गाव गाठलं होत, तरीही वीज वापर दाखवून त्यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा वीजबिल आकारण्यात आलं. यापासून बॉलिवूड कलाकार देखील सुटले नाहीत.
आता एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या पुढाकारामुळे धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर मार्च, एप्रिल, मे, जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या विद्युत देयकाची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे दिलेल्या माहितीनुसार कोविड-19 महामारीच्या लॉकडाउनमुळे विद्युत देयके या कार्यालयात प्राप्तच झालेली नाहीत.
अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात 17 बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांसह 15 राज्याचे मंत्र्यांचा समावेश आहे. या 15 पैकी 5 मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील 5 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात दादाजी भुसे, के.सी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांनी नावे आहेत.
तर ज्या 10 मंत्र्यांचे मागील 4 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात डॉ जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड, गुलाबराव पाटील, संदीप भुमरे, अनिल परब, बाळासाहेब पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. डॉ नीलम गो-हे आणि अजोय मेहता यांना सुद्धा मागील पाच महिन्याचे विद्युत देयके पाठविण्याची तसदी बेस्ट प्रशासनाने घेतली नाही. त्यामुळे सामन्यांना भूर्दंड सहन करावा लागत असताना प्रशासनाची मंत्र्यांवर मेहेर नजर का? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
Loading ...
