प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे गोंडपिपरी तालुका कृषी अधिकारी मंगेश पवार यांचे आवाहन

🔊 Listen to this

नितीन रामटेके विदर्भ 24 न्युज तालुका प्रतिनिधी गोंडपिपरी

1. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे गोंडपिपरी तालुका कृषी अधिकारी मंगेश पवार यांचे आवाहन

गोंडपिपरी (12 जुलै) :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. याकरिता खरीप हंगाम 2020 व रब्बी हंगाम 2020-2021 पासुन राज्यात पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून पीक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मदत दि. 31 जुलै 2020 पर्यंत आहे. मागील वर्षी भरलेली पीक विमा ची यादी आलेली असून भरलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला जाईल, तरी यावर्षी सुद्धा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सदर योजनेमध्ये सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन गोंडपिपरीचे तालुका कृषी अधिकारी मंगेश पवार यांनी केले आहे.

अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे ( कुळाने अगर भाडे कराराने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. भात (तांदूळ) या पिकास पीक विमा संरक्षित रक्कम रुपये 42500 प्रती हेक्टर असून शेतकऱ्यांना भरावयाचा हप्ता 850 रुपये हेक्टर असा आहे.
खरीप हंगाम 2020 योजनेत सहभाग घेण्यासाठी पीक विमा प्रस्ताव बँकते किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र (येथे ऑनलाईन पद्धतीने भरता येईल) सादर करण्यासाठी सर्व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड, सातबारा उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा, पेरणी घोषणापत्र आणि बँक खाते पासबुकची झेरॉक्स प्रत सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी प्रस्तावासोबत मोबाईल नंबर सह आधार नंबरचे स्वसाक्षांकन करावे.
खरीप हंगाम 2020 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा किंवा न होण्याचा पर्याय या तत्त्वावर कार्यान्वित आहे. शेतकऱ्यांचे ज्या बँकेमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे किंवा ज्या बँकेमध्ये पीक कर्ज घेतले आहे. त्या बँकेच्या शाखेमध्ये जमा करणे अपेक्षित आहे.
कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी किंवा न होणेसाठी स्वतंत्र अर्ज करावेत. कर्जदार शेतकरी योजनेतील सहभागाबद्दल स्वतः निर्णय घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्यासाठी घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा 31 जुलै 2020 या अंतिम मुदतीच्या दिवसा आधी देणे आवश्यक आहे. जे कर्जदार शेतकरी स्वतःच्या स्वाक्षरी सह योजनेत सहभागी न होणेबाबत घोषणापत्र देणार नाही, त्या सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.