पत्रकारांवर भ्याड हल्ला प्रकरण : हल्लेखोरांवर पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करा
•वणीतील विविध संघटनेचा पत्रकारांची मागणी
•आक्रामक पवित्रा घेत विविध संघटनेने केले या घटनेचा जाहीर निषेध….
वणी( 23 एप्रिल) :- सध्याच्या काळात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या वाढत्या घटना घडत आहेत. अशीच घटना वणीत सुद्धा घडली आहे. शिवसेनेच्या माजी तालुका प्रमुखाने झुंडीने येऊन विरोधात बातमी का लावली म्हणून हॉकी स्टिकने हल्ला करीत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला या घटनेचा वणीतील विविध पत्रकार संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना निवेदन देत २०१९ च्या शासकीय अद्यादेश भाग चार नुसार कारवाई करावी आणि या घटनेचा जाहीर निषेध केला आहे.
सध्याच्या काळात शासनाच्या गौण खनिज संपत्तीची चोरटी वाहतूक सुरू आहे. या तस्करीला स्थानिक नेते आणि प्रशासनाचे जणू पाठबळ आहे. यासंबंधी नमो महाराष्ट्र चे पत्रकार रवी ढुमणे यांच्यावर जीवानिशी ठार मारण्याचा प्रयत्न करून प्राणघातक हल्ला झाला होता. या घटनेचा वणीतील सर्वच पत्रकार संघटनाही निषेध करीत राज्य शासनाचा अद्यादेश १९ एप्रिल २०१९ क्र २९ व जीवानिशी ठार करण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करावे. आणि अशा गौण खनिज चोरट्यांचा मुसक्या आवळून पत्रकारांना संरक्षण द्यावे. 
अशा आशयाचे निवेदन वणी शहरातील सर्वच संघटनांचे पत्रकार जब्बार चिनी,राजू धावंजेवार, मो मुस्ताक, राजू तुरणकार,रमेश तांबे, सागर मुने,विवेक तोटेवार, प्रशांत चंदनखेडे, अजय कंडेवार, रामकृष्ण वैद्य, श्रीकांत किटकुले, राजू गव्हाणे,सूरज चाटे,पुरुषोत्तम नवघरे, सुरेंद्र इखारे, रवी ढुमणे सह आदी पत्रकारांनी उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना निवेदन देत कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
पत्रकारांवर हल्ले झाल्यास असा आहे ‘तो ” कायदा
पत्रकारांवर वाढते हल्ले लक्षात घेऊन पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम संस्थ संरक्षण देणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते. यानुसार पत्रकार वा माध्यमानंतर हल्ला करणाऱ्यास तीन वर्षाचा कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही, अशी शिक्षा होणार आहे. तसेच पत्रकारांवरील हल्ला दखलपात्र व अजामीनपात्र असणार आहे. महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमांतील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१९ राजपत्रात पत्रकार संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. विशेष बाब ही की, हा कायदा विधानसभेत चर्चेविना हे विधेयक मजूर करण्यात आले होते.
Loading ...