प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकूल बांधकाम लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाचा उर्वरित हिस्सा प्रदान करावा – मिलींद खोब्रागडे,नगरसेवक
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकूल बांधकाम लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाचा उर्वरित हिस्सा प्रदान करावा – मिलींद खोब्रागडे,नगरसेवक
गडचिरोलि जिल्हा प्रतिनिधी / आरमोरी : नगर परिषद क्षेत्रातील प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अंदाजे 223 घरकूल मंजूर झालेले असून सदर घरकूल बांधकामाकरिता महाराष्ट्र राज्य शासनाचा हिस्सा रुपये 22300000 नगरपरिषदेला जमा झालेला आहे . परंतु केंद्र शासनाचा हिस्सा अद्यापही नगरपरिषदेला जमा झालेला नाही . सदरच्या घरकुल बांधकामाकरिता एकूण राशी अडीच लाख ( 2 लक्ष 50 हजार रुपये प्रत्येकी देण्यात येत आहे . यात केंद्रशासन प्रत्येकी दीड लाख रुपये व राज्य शासन प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्यात येणार आहे . मात्र सदर घरकूल बांधकामाकरिता राशी एक लाख रुपये राज्य शासनाकडून नगर परिषदेला जमा झालेल्या असल्यामुळे सदरच्या राशीमधून घरकुल बांधकाम धारकांना बांधकामाच्या स्टेपप्रमाणे राज्य शासनाचा हिस्सा रुपये एक लाख रुपये देण्यात आलेला आहे . त्यामुळे सदरचे घरकूलचे पूर्ण काम किंवा कुणाचे अर्धवट काम झालेले आहे त्यांना उर्वरित दीड लाख रुपये देणे बाकी असल्यामुळे त्यांना केंद्र शासनाच्या राशीची मागणी करीत आहे . सदरचे घरकुल बांधकाम करीत असल्यामुळे लाभार्थी हे किरायाने इतरत्र रहावे लागत आहे . सर्वच घरकूलधारक अत्यंत गरीब असून त्यांना किराया देणे परवडण्यासारखे नाही . तरी अशा परिस्थितीत सगळीकडे उद्भवलेल्या कोरणा covid – 19 च्या आपत्तीजनक परिस्थितीमुळे सदरहू नागरिकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झालेली आहे रोजगार देखील राहिलेले नाही . घर बांधकाम सुरू असल्यामुळे बांधकामाकरिता उसनवारीचा कर्जाचा डोंगर वाढत आहे . त्यामुळे घरकूल धारकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे . तद्वतच पावसाळ्याची सुरुवात होत असल्यामुळे लाभार्थ्यांना राहण्याकरता घर नाही किंवा किरायाने रहावे लागत आहे . पावसाळा सुरू झालेला असल्यामुळे कोणाचे अर्धवट असलेले बांधकाम पडून घरकूल धारकांना उघड्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही घरकुल बांधकाम करीत असल्यामुळे पावसाळामधील शेतीचे कामे करण्याकरिता त्यांच्याकडे पैसे नसल्यामुळे त्यांना शेती करायची किंवा नाही असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे . करिता जातीने लक्ष देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकूल धारकांची उर्वरित असलेल्या केंद्र शासनाची रक्कम 3,34,50,000 तत्काळ देण्यात यावी , अशी मागणी नगरसेक मिलींद खोब्रागडे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री , नगर विमानन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री , वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय राज्यमंत्री हरदिप सिंग पुरी यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे .



