“ओबीसी जातनिहाय जणगणना झालीच पाहिजे ” – बारा बलुतेदार महासंघाने त्यांचा निवेदनातून केंद्रसरकारला घातले साकड़े

वणी ( 26 नोव्हे ) :- संविधान दिनाच्या निमित्ताने केंद्रसरकार यांना ओबीसी जातनिहाय जणगणना करण्यात यावी. अशा मुख्य मागणीसाठी महासंघाचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात 1931 ला झालेल्या जनगणनानंतर एकूण लोकसंख्येच्या 52% असलेल्या 27% आरक्षण देण्यात आले. समूहामध्ये एकूण 6500 पोटजातीचा समावेश आहे . केंद्र सरकार ने 16 व्या जनगणना 2021 ला कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्या अनुषंगाने ह्या संदर्भात जाहीर केलेल्या आगस्ट व सप्टेंबरमध्ये 2019 ला जनगणना पूर्वचाचणी ( प्रिटेस्ट) करण्यात आली आहे. परंतु त्यामध्ये नमुना प्रश्नावली मध्ये १३ नंबर चा obc कॉलम समाविष्ट केला तर ,ओबीसी वर्गाची (सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टीने पिछडा वर्ग ) ओबीसी वर्गाचा उल्लेख नाही. त्यामध्ये अनुशेद १५(४) व १५(५) व १४((४) अंर्तगत आपल्या ओबीसी समूहाला विशेष योजना चे प्रावधान आहे. सोबतच अनुशेद २४३(घ) व २४३(न) (६) ला प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी संविधानात ३४० कलम अंर्तभूत करण्यात आले. म्हणून असे या निवेदनात नमूद केले आहे .तरी केंद्र सरकारने अधिकृत होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणना 2021 अंतर्गत होणारी ओबासी समुदयाची स्वतंत्र जातनिहाय करण्यात करण्यात यावी .ही प्रमुख मागणीसाठी केंद्र सरकार ने योग्य पावले उचलावी व ओबीसी समाजच्या शैक्षणिक ,सामाजिक ,आर्थीक व इतरही योजनांचा लाभ घेता येणार ह्यावेळी प्रवीण खानझोडे (कार्यध्यक्ष) राजाभाऊ तुराणकर, शशिकांत नक्षीने ललित लांजेवार,सुरेश मांडवकर बंडूभाऊ येसेकर संजय गाथाडे ,आकाश खंडाळकर,अजिंक्य शेंडे रामकृष्ण दुधलकर, पुरुषोत्तम नवघरे ,सुनील अक्केवार,प्रदीप मुक्के, बंडू सहारे, किसन मोहबिया, हरीश मोहबिया,संदीप गोहोकार,विनोद धाबेकर,सचिन पिंपळकर, विजय कडूकर, विजय दोडके रवी घुमे, शिरीष क्षिरसागर राहुल चट्टे ,श्रीकांत किटकुले,राजेश पारधी, दिवाकर नागतुरे, तसेच बारा बलुतेदार महासंघ पद्धधिकारी उपस्थित होते.