वणी येथे उमेद अभियानाचे खाजगी करणाचे निषेधार्थ महिलांनी केला मूक मोर्चा.
वणी – महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आता बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याने विपरीत परिणाम होणार आहे . शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे निषेधार्थ आज राज्यभर महिला मूक मोर्चा आयोजित केला असून त्याच धर्तीवर वणी विधानसभा क्षेत्रातील झरी,मारेगाव आणि वणी तालुक्यातील मोठ्या संख्यांनी बचत गट महिलांनी मूक मोर्चा करून मुखमंत्री यांना उप विभागीय अधिकारी वणी यांचे मार्फत पाठविण्यात आले आहे .

उमेद अभियानाचे जवळपास पाच लक्ष बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ,राज्य भर उभे झाले आहेत .यामध्ये ५० लाख पेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी ,कृषी सखी, पशु सखी ,ग्रामसंघ लिपीका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजिविकेसाठी विविध उपक्रमाचे माध्यमातून कार्यरत आहेत. शिवाय ५ हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहे .
उमेद च्या विविध संस्थांना १४०० कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जिवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून , व्यवसायाची कास धरून आत्म निर्भर होत आहे. मात्र त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता शिवसेना ,काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे.ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले अशा चारशे पन्नास कर्मचारी यांना गेल्या महिनाभरात ताटकळत ठेवले व आंदोलन होऊ नये म्हणून नुकतेच एका खाजगी कंपनीचे प्रतिनिधी मार्फत संबंधित कर्मचारी यांना फोन करून काम पूर्ववत चालू करावे अशा सूचना दिल्या जात आहे .
कोविद -१९ चे नावाखाली हा प्रकार खपविला जात असला तरी या सर्व बाबीला सत्ताधारी व सनदी अधिकाऱ्यां च्या अर्थ संबंधाची किनार आहे. केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकर भरती करण्याचे षडयंत्र राबविले जात आहे मात्र हे करताना गेले अनेक वर्षापासून या अभियानात कार्यरत कर्मचारी व कॅडर यांच्या भविष्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांचे समायोजन करणे आवश्यक होते .मात्र तसे न करता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले आहे. टप्या टप्पा ने सर्वच कर्मचारी घरी पाठवून नवीन संरचना तयार करण्याची व त्यात अत्यल्प मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा घाट अस्तित्वात आला आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या मेहनतीने उभी झालेल्या गरीब महिलांच्या संस्था मोडकळीस आणि अभियानामुळे जीवनमान उंचावलेल्या महिलांचे खच्चीकरण करणे हा प्रकार सुरू झाला आहे .यामुळे सरकार बद्दल तीव्र आक्षेप घेतला असून आज लाखो महिला रस्त्यावर उतरण्याच्या उतरल्या आहे .सरकार विरुद्ध महिला आक्रमक झाले असून त्यांचा उद्रेक केव्हाही होऊ शकतो दरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे पूर्ववत कामावर घेऊन गरिबी निर्मुलनाच्या कामास प्राधान्य देण्याची गरज आहे. तसेच कॅडर मानधन , गट व ग्रामसंघ अनुदान, रिक्त पदे त्वरित भरणे यासर्व मागण्या तत्काळ पूर्ण करण्यात याव्या. गरिबांचे शोषण करून भांडवलशाहीला खत पाणी घालू नये अन्यथा सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा महिलांनी दिला आहे. अनेक संघटनानी आंदोलनाला भेट देऊन पाठींबा दिला आहे.



