*राज्यातील नगरपालिकांच्या मुख्याधिका-यांना देण्यात आलेल्या खर्चाच्या अधिकारात दुप्पट वाढ करण्याचा शासनाचा निर्णय*
*14 सपटेंबर रोजी नगरविकास विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित*
*आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्याचे फलीत*
कोविड संदर्भात प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक उपाययोजनांसाठी राज्यातील नगरपालिकांच्या मुख्याधिका-यांना देण्यात आलेल्या खर्चाच्या अधिकारात दुप्पट वाढ करण्यात आली असून दिनांक 14 सप्टेंबर 2020 रोजी नगरविकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. राज्याचे माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासन स्तरावर केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या व पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
नगरविकास विभागाच्या नगरविकास विभागाच्या दिनांक 28 मार्च 2020 रोजीच्या पत्रानुसार कोविड 19 प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक उपाययोजनांसाठील राज्यातील क वर्ग नगरपालिकांना रू. 5 लक्ष, ब वर्ग नगरपालिकांना रू. 10 लक्ष व अ वर्ग नगरपालिकांना 15 लक्षापर्यंत निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्याचे व निधी खर्च करण्याचे अधिकारी संबंधित नगरपालिका मुख्याधिका-यांना देण्यात आले होते. कोविड 19 ची परिस्थीती अतिशय गंभीर होत चालली असून रूग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ होत चालली आहे. नगरपरिषदांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादीत आहेत. कोविडमुळे मालमत्ता कराची अपेक्षित वसुली होत नाही, नगरपरिषदांना स्वनिधी उपलब्ध नसल्याने परिस्थीती गंभीर होत चालली आहे. राज्यातील अनेक नगरपरिषदांकडे 14 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी अखर्चीत आहे. या निधी अंतर्गत नगरपालिका मुख्याधिका-यांना प्रशासकीय मान्यता व खर्चाबाबत जे अधिकार देण्यात आले आहेत त्या निधीत दुपटीने वाढ करण्यात यावी अशी मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे केली व त्यासाठी पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले असून दिनांक 14 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासनाने यात दुपटीने वाढ केली आहे.
आता मुख्याधिकारी अ वर्ग नगर परिषद यांना रू. 30 लक्ष, मुख्याधिकारी ब वर्ग नगर परिषद यांना रू. 20 लक्ष, मुख्याधिकारी क वर्ग नगर परिषद तसेच नगरपंचायतींना रू. 10 लक्ष या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. या निधीच्या माध्यमातुन कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये कन्टेंमेंट झोन घोषित करणे व कन्टेंमेंट झोनचे व्यवस्थापन करणे, कोविड केअर सेंटरचे व्यवस्थापन करणे, कोविड उपाययोजनांच्या अनुषंगाने अशा मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी लागणा-या सर्व उपाययोजनांवर होणारा खर्च देखील सर्वसाधारपणे समाविष्ट आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने नगर परिषद क्षेत्रातील कोरोना नियंत्रणाच्या प्रक्रियेला अधिक बळ प्राप्त झाले आहे.
Loading ...