सरकारला दणका,सरकारी कर्मचारी च ग्रामपंचायतीचा प्रशासक राहणार

सर्व फील्डिंग पाण्यात तरंगनार……..

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत मध्ये पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने कार्यकर्त्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला. प्रशासक म्हणून सरकारी कर्मचारी नियुक्त करावा असा आदेश देतानाच सरकारी कर्मचारी नसेल तरच खाजगी व्यक्तीची नेमणूक करता येईल. मात्र, असे करताना त्यासाठीची कारणे आणि गरज ही माहिती लेखी स्वरूपात नोंदवून घ्यावी लागेल असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह राज्य सरकारला दणका बसल्याचे मानले जाते. अनेकानी गावागावात प्रशासक होण्यासाठी फिल्डिंग लावली होती. मात्र आता अश्या सर्वांचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या विरोधात पुणे येथील विलास कुंजीर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.