ग्रामपंचायत प्रशासक खाजगी व्यक्ती नेमण्याचा आदेश रद्द करून शासकीय अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमण्यात यावा,
जिल्ह्यात अशांतता निर्माण होतील असे आदेश पारित करू नये- प्रा. अशोक लांजेवार
विदर्भ 24 न्यूज़
जिल्हा प्रतिनिधी/गडचिरोली:- महाराष्ट्र शासनाने १६ जुलै २०२० रोजी काढलेल्या प्रशासक नेमण्याच्या शासन निर्णयावर ग्राम पंचायतीचा प्रशासक नेमताना ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोटकलम १ मध्ये खण्ड (क) मध्ये करण्यात आलेल्या प्रशासक नेमणुकीच्या मोघम निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात येत असुन मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर “योग्य व्यक्तीची” निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पालकमंत्र्याच्या सल्ल्याने करावी, असा आदेश काढण्यात आला. सदर आदेश हा मोघम,अर्धवट असून योग्य व्यक्ती म्हणजे कोण, त्या निवडीचे निकष याबाबत काहीही नमूद करण्यात आले नाही. त्यामुळे गावागावात गोंधळ व अनागोंदी निर्माण होणार आहे. शिवाय आपली वर्णी लावण्यासाठी स्पर्धा निर्माण होऊन गावात राजकीय तणाव निर्माण होतील. त्यामुळे खाजगी व्यक्तीच्या नेमणुकीला तीव्र विरोध आहे. नेमला जाणारा प्रशासक हा विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यपक किंवा केंद्र प्रमुख असावा.
ग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून गावातील चांगली व्यक्ती नेमण्यासाठीचे कुठलेही निकष शासनाने जाहीर केले नाही. केवळ चांगल्या व्यक्तीची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी असा मोघम शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे. हा निर्णय ग्रामीण व्यवस्थेची वीण उसवणारा असल्याने प्रशासक म्हणून शासकीय कर्मचारी नेमावा अशी मागणी सूराज्य सेना चे वतीने करण्यात येते. या शासन निर्णयातील प्रशासक नियुक्तीबाबत काही तांत्रिक अडचण आल्यास किंवा वाद निर्माण झाल्यास त्यावरील अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार हे ग्राम विकास विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे तंटा मुक्ती अध्यक्ष नेमणुकीला अनेक गावात होणारे वाद पाहता पुढील काळात खाजगी व्यक्ती प्रशासक नेमल्यास मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी व वाद निर्माण होणार आहेत. त्यातुन गावात गटबाजी व सामाजिक सौहार्द बिघडण्याचा धोका निर्माण होईल. प्रशासकाने गैरवर्तन किंवा लांछनास्पद वर्तणूक केली किंवा कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदर व्यक्तीला पदावरून दूर करू शकतील आणि काढलेल्या प्रशासकाला शासनाकडे अपील करण्याची मुभा दिली आहे. अश्या रीतीने प्रचंड गोंधळ निर्माण करणारा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. त्या विरोधात आंदोलन व न्यायालयीन लढाई सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असून सरकारने तात्काळ हा शासन निर्णय रद्द करून शासकीय व्यक्तीची नेमणूक प्रशासक म्हणून करावी अशी मागणी मा.भगतसिंग कोश्यारी,राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांना प्रा.अशोक वासुदेवराव लांजेवार, जिल्हाध्यक्ष सूराज्य सेना गडचिरोली यांचे कडून करण्यात येत आहे.सदरील विषयावर आपण गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन अर्थशून्य केलेला पारित आदेश तात्काळ रद्द करावा अन्यथा गडचिरोली जिल्ह्यातून तीव्र आंदोलने करण्यात येतील असे आव्हान केले आहे.
संपर्क-9422645343
Loading ...