जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख करा – केंद्र सरकारकडे निवेदन
सावली: जातिनिहाय जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी समाजाचा स्पष्ट व स्वतंत्र उल्लेख करावा, या मागणीसाठी आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, सावली येथील पदाधिकाऱ्यांनी मा. तहसीलदार, सावली यांच्या मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा तसेच जनगणना आयुक्त यांना निवेदन सादर केले.
केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. २२ जानेवारी रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून जनगणनेसंदर्भातील ३३ सूची जाहीर करण्यात आल्या. या सूचींमध्ये बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असला, तरी इतरांसाठी ‘अन्य’ हा शब्द वापरला गेला असून ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने संभ्रम निर्माण झाल्याची भावना महासंघाने व्यक्त केली आहे.
देशाच्या विकासात विविध घटकांचे योगदान व लोकसंख्येचे अचूक चित्र समोर यावे, यासाठी देशभरात जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून सातत्याने केली जात होती. ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबतची माहिती केंद्रीय रेल्वे तथा माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली होती.
तसेच ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड येथे जनगणना सुरू होऊन उर्वरित देशात मार्च २०२७ पासून प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे १६ जून २०२५ रोजी स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्तांनी अधिसूचना जारी केली.
राजपत्रात प्रसिद्ध ३३ सूचीत घर क्रमांक, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, लिंग, कुटुंबातील सदस्य संख्या, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, वीज, शौचालय, इंटरनेट, मोबाईल, वाहन, मुख्य धान्य आदी बाबींचा समावेश आहे. मात्र ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र उल्लेख नसल्याने त्यांची अचूक लोकसंख्या नोंदवली जाणार का, असा प्रश्न महासंघाने उपस्थित केला आहे.
निवेदन देताना श्री. अविनाश पाल, भाऊराव कोठारे, अरुण पाल, किशोर गड्डमवार, किशोर घोटेकर, पवन कवठे, जितेश सोनटक्के, आशिष कार्लेकर, पूनम झाडे, देविदास आभारे, तुळशीदास भुरसे, जानकीराम वाकुडकर आदींसह अनेक ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
Loading ...
