ओबीसींना संविधानाने प्रदान केलेले हक्क मिळवून देण्यासाठी ओबीसी विभाग कटिबद्ध…

🔊 Listen to this

आशिष यमनुरवार विदर्भ 24 न्युज तालुका प्रतिनिधी राजुरा मो. 8855994001

*आशिष यमनुरवार* विदर्भ २४ न्यूज

*राजूरा तालुका व शहर प्रतिनिधि राजूरा .*

*ओबीसींना संविधानाने प्रदान केलेले हक्क मिळवून देण्यासाठी ओबीसी विभाग कटिबद्ध*

मेडिकल प्रवेश आरक्षणा संदर्भात तातडीची व्हिडीओ कॉन्फरन्स
मेडिकल प्रवेश आरक्षणाच्या संदर्भात आरक्षण हा मौलिक अधिकार नाही या सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीच्या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ओबीसी विभागाची तातडीची व्हिडीओ कॉन्फरन्स #प्रदेशाध्यक्ष_मा_प्रमोदजी_मोरे# यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येऊन मेडिकल प्रवेशसंदर्भात ऑल इंडिया कोट्या मध्ये संविधानाने दिलेल्या 27% आरक्षणाची अंमलबजावणी केंद्रातील सरकार करीत नसून ओबीसींच्या वाट्याचे आरक्षण हडप करून केंद सरकार ओबीसींवर अन्याय करीत आहे. मागील वर्षी एमबीबीएस अभ्यासक्रमा साठी 27% आरक्षण असतांना केवळ 1.9% आरक्षण दिले. या वर्षी एमडी-एमएस या पीजी अभ्यासक्रमा करीता 27% ऐवजी केवळ 3.8%आरक्षण दिले. मागील एक वर्षात 11027 विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होण्यापासून या सरकारने जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले आहे. या संदर्भात ओबीसी विभागाने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग दिल्ली यांच्या कडे या बाबत तक्रार केली आहे. इतरही ओबीसी संघटनांनी आयोगाकडे तक्रार केली असून आयोगाने या बाबत केंद्राच्या आरोग्य मंत्रालयाला नोटीस बजावून 15 दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण मागितले आहे. याच अन्याया बाबत तामिळनाडूतील काही राजकीय पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली असता या याचिकेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने #आरक्षण_हा_मौलिक_अधिकार_नाही*# ही टिप्पणी केली ही आरक्षण समर्थकांसाठी निश्चितच चिंतेची बाब आहे. या करिता न्यायालयात सुद्धा आरक्षण लागू होणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. केंद्रातील सरकार हे आरक्षणाच्या विरोधात आहे हे त्यांनी अशा अनेक कृत्यातून व वक्तव्यातून अनेक वेळा दाखवुन दिले आहे. महाराष्ट्रातील मागील भाजपा सरकारने खासगी मेडिकलच्या जागांच्या बाबत ओबीसी एस्सी व एसटी च्या 50% जागा नाकारून या समाजावर अन्यायच केला आहे. अनेकप्रकारे हे मनुवादी सरकार ओबीसी एससी एसटी च्या आरक्षणामध्ये करीत असलेल्या घोटाळ्याच्या अनुषंगाने ही कॉन्फरन्स घेण्यात आली. सदर कॉन्फरन्स ला तीस पदाधिकारी उपस्थित होते. सुरवातीस सर्व पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत सरचिटणीस रविंद्र परटोले यांनी केले, यामध्ये चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष उमाकांत धांडे, राहुल पिंगळे, वचिष्ट बढे, रविभूषण भुसारी, गजानन खरात, अशोक करसाडे, मयूर वांद्रे, जिल्हा कार्याध्यक्ष शैलेश राऊत, प्रदेश पदाधिकारी धनराज राठोड, प्रा. सोमनाथ मिरकुटे, अशोक कोळेकर यांनी आपली मतें मांडली, या कॉन्फरन्स मध्ये उपाध्यक्ष सत्संग मुंडे, प्रमोद देशमाने, सरचिटणीस अशोक खलाने यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले व शेवटी प्रदेशाध्यक्ष प्रमोदजी मोरे यांनी आपल्या अध्यक्षीय मनोगतात प्रदेशाध्यक्ष ना. बाळासाहेब थोरात, विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, बहुजन कल्याण मंत्री ना. विजयजी वडेट्टीवार यांना भेटून त्यांच्या मार्गदर्शना खाली या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयीन, राजकीय व लोकशाही मार्ग या तीनही पद्धतीने लढा देणार असल्याचा व आरक्षणा च्या काटेकोर अंमलबजावणी साठी राज्यस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्याचा ठराव पारित केला. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात ओबीसी विभाग सातत्याने ओबीसींचे हिताच्या निर्णयासाठी मा.प्रमोदजी मोरे यांच्या नेतृत्वात कार्यरत राहणार आहे.