संपादकीय

🔊 Listen to this

रुपचंद लाटेलवार विदर्भ 24 न्युज मुख्य संपादक

पूर्वी कृषि विभागाच्या योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज करावा लागत होता. बऱ्याच शेतकऱ्यांना याची पुरेशी माहिती असल्यामूळे आणि पूर्वी वर्षातून एक- दोनदा लॉटरी पद्धतीने लाभ मिळत असल्याने फार कमी शेतकऱ्यांना लाभ मिळत होता. जेव्हापासुन हे सर्व अर्ज ऑनलाईन झाल्यामुळे आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळेमुळे शेतकऱ्यांना माहिती जलद गतीने मिळते आणि आता खेड्यापाड्यात ऑनलाईन सेवा केंद्र असल्यामूळे लाखो शेतकऱ्यांना अनेक योजनेचा लाभ मिळत आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर मशिन, कल्टीवेटर यांत्रिक औजारे अशा अनेक यांत्रिक साधने मिळत आहेत. त्याचबरोबर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अनुदान योजना तथा बिरसा मुंडा अनुदान योजनेतून विहीर, इनवेल बोरिंग ठीबक सिंचन तुषार सिंचन अशा सिंचन योजना राबविण्यात येत आहेत.

मजुरांची कमतरता, वाढलेली मजुरी व पर्यायाने उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, यामुळे शेतकरी यांत्रिकीकरणाकडे वळला आहे. कृषी विभागानेही त्यास हातभार लावत यंदा आजपर्यंतचे सर्वाधिक पावणे सहाशे कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप केले आहे.
त्यात आणखी शंभर कोटींची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना अकरा हजार ट्रॅक्टर (MAHADBT) अनुदानावर देण्यात आले असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या 3 हजारांनी वाढली आहे. कृषी विभागाकडून 11 योजनांमधून यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान दिले जाते.
यंदा सुमारे 20 लाख शेतकऱ्यांनी विविध औजारे, उपकरणे व ट्रॅक्टरसाठी अर्ज केले होते. त्यातील सुमारे 11 लाख पात्र शेतकन्यांना है अनुदान देण्यात आले आहे.
अनुदानात कृषी यांत्रिकीकरणासाठीचे मिशन या योजनेतून 323 कोटी, राज्य सरकारचे 400 कोटी, तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 150 कोटींचा निधी कृषी विभागाला मिळाला होता.
राज्यात यापूर्वी 2014 मध्ये केवळ 24 कोटी यांत्रिकीकरणासाठी देण्यात आले होते, तर 2016-17 मध्ये 60 कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले. 2018-19 मध्ये 367 कोटींपर्यंत देण्यात आले.

सावली तालुक्यात 2022- 23  या आर्थिक वर्षात आजपर्यंत मात्र 50 लाभार्थींना ट्रॅक्टर मिळाली आहे. हे राज्याच्या आकडेवारी नुसार अल्प प्रमाणात आहे. तालुक्यातील कृषि अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देउन शेतकऱ्यांना मध्ये जाणिव जागृती करून केंद्र तथा राज्य सरकारने राबविलेल्या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा. त्यासाठी कृषी मेळावे, मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.