ठिबक व तुषार सिंचन योजनेवर 80 टक्के अनुदान
शेतीसाठी पाण्याचा परिपूर्ण वापर व्हावा याकरिता शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने सूक्ष्म जलसिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे. यासाठी सूक्ष्म जलसिंचनाची योजना राबवली आहे. जेणेकरून शेतकरी वर्ग कमी पाण्यामध्ये भरघोस उत्पादन घेऊ शकतील. यासाठी राज्य शासन तुषार सिंचन यासोबतच ठिबक सिंचन योजना राबवत आहे.
झाडांच्या मुळांमध्ये खते व पाणी देण्याची आधुनिक सिंचन प्रणाली म्हणजे ठिबक सिंचन प्रणाली. या आधुनिक सिंचन प्रणालीच्या माध्यमातून अतिशय कमी पाण्यामध्ये सुद्धा उत्तम दर्जाचे चांगले पीक येत असते. थेंबा थेंबाने पाणी दिल्यामुळे पुरेसे पाणी झाडांच्या मुळापर्यंत पोहोचते झाडाला मिळते आणि या पाण्यातून झाडाची पुरेपूर गरज भागली जाते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने याचा लाभ आपल्या शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी ही कृषी सिंचन योजना राबवली आहे. यासोबतच महाराष्ट्र हा शेतीमध्ये व सिंचनामध्ये अग्रेसर असून 60 टक्के ठिबक सिंचन फक्त महाराष्ट्रातच वापरले जाते.
झाडांच्या मुळांमध्ये खते व पाणी देण्याची आधुनिक सिंचन प्रणाली म्हणजे ठिबक सिंचन प्रणाली. या आधुनिक सिंचन प्रणालीच्या माध्यमातून अतिशय कमी पाण्यामध्ये सुद्धा उत्तम दर्जाचे चांगले पीक येत असते. थेंबा थेंबाने पाणी दिल्यामुळे पुरेसे पाणी झाडांच्या मुळापर्यंत पोहोचते झाडाला मिळते आणि या पाण्यातून झाडाची पुरेपूर गरज भागली जाते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने याचा लाभ आपल्या शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी ही कृषी सिंचन योजना राबवली आहे. यासोबतच महाराष्ट्र हा शेतीमध्ये व सिंचनामध्ये अग्रेसर असून 60 टक्के ठिबक सिंचन फक्त महाराष्ट्रातच वापरले जाते.
योजनेचा लाभ घेण्याकरिता हे शेतकरी पात्र असतील.
शेतकरी मित्रांनो आनंदाची बातमी म्हणजे या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र मधील सर्व शेतकरी घेऊ शकणार आहेत. या योजनेसाठी कोणत्याही जातीची अट नाही. शेतकरी एससी एसटी जातीचा असल्यास या जातीचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक असेल.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खालील प्रकारे अनुदान देण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी किंवा तुषार सिंचन प्रणालीसाठी शासन अनुदान देत आहे त्या अनुदानाच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यासोबतच अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के अनुदान ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचन वरती शासन देणार असून बाकी इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान शासन ठिबक सिंचन वरती किंवा तुषार सिंचन वरती देणार आहे



