वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने वणी उपविभागीय अधिकारीमार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन…….
वणी :- केंद्र सरकारने सन २०२०- २०२१ मध्ये कृषी विरोधी केलेले तीन कायदे रद्द करण्यात यावे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी तालुका शाखा वणी यांनी महामहीम राष्ट्रपती यांना वणी तहसीलदार मार्फत पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.
सन २०२०-२०२१ मध्ये केंद्र सरकारने जे कृषी विरोधी विरोधी कायदे मंजूर केले त्यामध्ये कृषी मालाला हमी भावाची तरतूद नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याची शिफारस केली आहे. सावकाराच्या जागी करार शेतीची संकल्पना आणली आहे. या विरोधात उत्तर भारतातील शेतकरी जवळपास तीन महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
सरकार शेतकऱ्यांशी बोलण्यास घाबरत आहे. शेतकऱ्यांना विचारात न घेतलेले कायदे रद्द करण्यात यावे.या कायद्याची अंमल बजावणी सुरू झाली आहे. आज २०२०-२०२१ मध्ये याच कायद्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने तीन कायद्याद्वारे संपूर्ण देशातल्या शेतकऱ्याला उध्वस्त करण्याचे काम करीत आहे.सदरहून नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल बेभाव खरेदी करण्याची मुभा कंपन्यांना मिळेल व हमी भावाची व्यवस्था संपुष्टात येईल.
त्याचप्रमाणे व्यापारी व कंपन्यांना साठेबाजी करण्याची कायदेशीर अधिकार व मुभा मिळेल आणि हमिभवाची व्यवस्था संपुष्टात येईल शेतकऱ्याला या तीन कृषी विरोधी कायद्यामुळे भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडी या शोषणाविरुद्ध उत्तर भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या पाठी मागे खंबीरपणे उभी आहे. केंद्र सरकारने २०२०-२१ चे कृषी विरोधी कायदे मागे घ्यावे. अन्यत: संपूर्ण महाराष्ट्रभर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे निवेदन देताना
जिल्हाउपाध्यक्ष मंगल तेलंग,मिलीन पाटील जिल्हा उपाध्यक्ष,अॅड,विप्लब तेलतूंबडे,किशोर मून( माजी अारोग्य सभापती ) न.प.बंटी तामगाडगे,भरत कूंभरे,कपील मेश्राम,डोंगरे,अर्चना नगराळे,वैशाली गायकवाड,अर्चना दूर्गे अादी कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
Loading ...