महाराष्ट्रातील जमिनीची तेलंगना राज्याकडून होत असलेली जमीन मोजणीची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी
*राजूरा विधानसभेचे आमदार सुभाष धोटे यांची महसुल मंत्र्यांकडे मागणी*
जिवती तालुक्यातील महाराष्ट्र तेलंगना सिमेवरील मौजे परमडोली, मकदमगुडा, लेंडीजाडा, शंकरलोधी, अंतापुर, येसापुर, भोलापठार, तांडा, कोटा बु., महाराजगुडा, पदमावती, इंदिरानगर, पळसगुडा, व लेंडीपुरा हि 14 गावे महाराष्ट्राचीच असल्याचा निर्वाळा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तरी सुद्धा तेलंगनाच्या वनविभागाने गेली काही दिवसापासुन येथील जमिनी मोजनी सुरु केली आहे. हि बाब मला माहित पडताच राज्याचे महसुल मंत्री मा. बाळासाहेब थोरात व महसुल विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना मोजणी बाबत महाराष्ट्र सरकारने चौकशी करून सदर मोजणी तातडीने थांबविण्याबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र शासनाने तातडीने करावी अशी मागणी राजूराचे आ. सुभाष धोटे यांनी निवेदनाद्वारे केली.
महाराष्ट्राच्या हद्दीतील 14 गावांनबाबत वाद निर्माण झाल्याने आंध्र प्रदेश शासनाने या 14 गावांवर दावा करणारी रिट याचीका हैद्राबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यात हैद्राबाद उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास या गावात हस्तक्षेप न-करण्याचा अंतरीम आदेश देण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासनाने या अंतरीम आदेशाच्या विरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल केले होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हैद्राबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली व याचीका तीन महिन्यात निकाली काढावी असे आदेश दिले होते. हैद्राबाद न्यायालयाने आंध्रप्रदेश शासनास याचीका मागे घेण्यास परवांगी दिली होती. आंध्रप्रदेश शासनाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही दावा दाखल केलेला नाही.
जिवती तालुक्यातील हि 14 गावे महाराष्ट्राचीच असुन तेलंगना सरकार कडून होत असलेल्या जमीनीच्या मोजणी बाबत प्रशासनाने चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. मोजणी प्रशासनाने तात्काळ थांबवावी असे निर्देश राज्याचे महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे.
Loading ...