अतिक्रमधारक गरिबांची हाक अखेर सरकारने ऐकली
राज्यातील दोन लाख २२ हजार ३८२ व्यक्तींनी शासनाच्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. महसूल विभागाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. पण, २५-३० वर्षांपासून त्याठिकाणी राहणाऱ्यांना तेथून हाकलणे कठीण असल्याने आता त्याचठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करून त्यांची जागा अधिकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे.गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वतःची जागा देखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. परंतु, कोणाचेही अतिक्रमण काढले जाणार नाही, मात्र ज्या ठिकाणी व्यावसायिक इमारती उभे असतील ती अतिक्रमणे काढली जाणार आहेत अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अहमदनगर मध्ये पत्रकारांशी बोलताना दिली
सोलापूर, पुणे, नगर, बीड, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ, जालना यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये त्याचे प्रमाण अधिक आहे. जागा अधिकृत करून देण्यासंदर्भात युध्दपातळीवर कार्यवाही सुरु आहे. दरम्यान, त्या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांना ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटीसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु केली जाणार आहे. त्यामुळे सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
Loading ...
