दिव्यांगांचे कर्ज माफ करून नवीन कर्ज प्रस्ताव मंजूर करा
http://vidarbh24news.com
अपंग विकास बहुउद्देशीय संस्था देलनवाडी
तालुका कार्यालय सिंदेवाही
महाराष्ट्र शासन दिव्यांगांच्या पुनर्वसनाकरिता अनेक योजना राबवित आहे. दिव्यांगांचे शैक्षणिक, मानसिक, आर्थिक प्रगतीकरिता तसेच समाजात सामान्य प्रमाणे जीवन जगता यावे त्या करीता सातत्याने शासनाचे प्रयत्न आहे. त्याकरीता आम्ही सर्व दिव्यांग आपले ऋणी आहे.
दिव्यांगांना व्यवसाय सुरु करण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. दिव्यांग महामंडळाद्वारे वाटप करण्यात येणाऱ्या कर्जत कुठल्याही प्रकारचे सूट, अनुदान, माफी राहत नाही. दिव्यांग महामंडळाने ठरवून दिलेल्या वेग वेगळ्या व्याजदराने दिव्यांग बांधवांना कर्ज वाटप केले जातात.
परंतु महाराष्ट्र शासनाद्वारे विविध विभागाद्वारे सक्षम व्यक्तींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेत उदा. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, म. रा. ओबीसी महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार व चार्माद्योग विकास महामंडळ, लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ पाटील विकास महामंडळ, कृषी विभागाच्या योजना, कामगार कल्याणाच्या विभागाच्या योजना, मत्स विभागाच्या योजना तसेच महाराष्ट्र शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध विभागाच्या योजनेमध्ये मोठया प्रमाणावर सर्व सामान्यांना कर्जत सूट व अनुदान योजना राबविल्या जातात. त्या योजनेमध्ये मोठया प्रमाणात सूट अनुदान दिले जातात. परंतु दिव्यांगांना कुठल्याही प्रकारची सूट दिव्यांग महामंडळात मिळत नाहीत. परंतु लाभार्थ्याकडून कर्जाची जबरण वसुली होण्यासाठी लाभार्थ्याकडून ई. सी. एस. मेंटनेड जबरण भरून घेतात.
माननीय महोदय,
१) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेप्रमाणे दिव्यांगांना २ लाख, ५ लाख, १० लाख पर्यंत (बिना गॅरेंटर, बिना मार्गेज) कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे.
२) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले त्याच धरतीवर म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे दिव्यांगांना वाटप करण्यात आलेले कर्ज तसेच जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या बीज भांडवल योजना अंतर्गत कर्ज तसेच दिव्यांगांनी व्यवसायाकरीता शासनाच्या विविध योजनाद्वारे घेतलेले संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे.
३) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे दिव्यांगांना नवीन कर्जामध्ये ५० टक्के सवलत उपलब्ध करून देण्यात यावी.
४) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे कर्ज वाटप करते वेळी ई. सी. एस. मेंटनेड ची जबरदस्ती करू नये.
५) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे नवीन कर्ज वाटप लवकरात लवकर करण्यात यावे.
६) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाला ५०% टक्के अनुदान देण्यात यावे.
७) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाला जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा (कर्मचारी) देण्यात यावे.
८) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळात सध्या कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेऊन १ जानेवारी २०१२ पासून नियमित वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी. तसेच म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळात मुख्यालयापासून ते जिल्हा कार्यालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी दिव्यांगच असावे.
९) जिल्हा परिषद समाज कल्याण दिव्यांग विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या बीज भांडवल योजना म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात यावे.
१०) दिव्यांग विभाग सामाजिक न्याय विभागाकडून काढून स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे व सर्व कर्मचारी, अधिकारी दिव्यांगच नियुक्त करावे.
११) म. रा. म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या राज्य सरकारची वैयक्तिक थेट कर्ज योजनेची कर्ज मर्यादा रु. २ लाख करून शून्य टक्के व्याज दराने राबविण्यात यावे.
१२) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त व विकास निगमच्या कर्ज योजनेत राज्य शासनाने ४० टक्के सूट योजना राबवियात यावी.
१३) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजने करीता लाभ लवकरात लवकर लाभार्थांना मिळण्याकरीता विभागीय व्यवस्थापक यांना कर्ज मंजुरीचे अधिकार देण्यात यावे.
१४) म. रा. दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या कर्जाची वसुली New ECS मेंटनेड द्वारे केली जाते. ती लवकरात लवकर बंद करण्यात यावी
Loading ...
